भर्ती नियमों पर शिक्षक संघ के तेवर कड़े
हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने सरकार व शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा बनाए गए पदोन्नति नियमों व स्कूल टीचर भर्ती बोर्ड द्वारा पीजीटी की भर्ती के लिए रखी गई योग्यता व गुड अकेडमिक रिकार्ड पर कड़ी आपत्ति जताई है। संघ ने मांग की है कि इस तरह के नियमों को तत्काल रद्द किया जाए अन्यथा प्रदेभर के अध्यापक बड़ा संघर्ष छेड़ सकते हैं, क्योंकि मिडल हैड के लिए जो पदोन्नति के नियमों में बीए व बीएड में अंकों की जो शर्त रखी गई है, उससे ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के अध्यापकों को मिडल हैड पदोन्नत ही नहीं करना चाहती। संघ का आरोप है कि सरकार मिडल हैड पदोन्नति में आरक्षण देने का झूठा दम भर रही है, क्योंकि तीसरे दर्जे में आरक्षण पहले से ही विद्यमान है। अगर सरकार आरक्षण देना ही चाहती है तो अनुसूचित जाति वर्ग के अध्यापकों को प्रथम व द्वितीय श्रेणी की पदोन्नति में दिया जाए। संघ प्रदेशाध्यक्ष वजीर सिंह, राज्य महासचिव सीएन भारती व कृष्ण कुमार निर्माण, राज्य कोषाध्यक्ष राजेंद्र प्रसादबाटू, जरनैल सिंह सांगवान ने बताया कि इस तरह के नियम बनाकर सरकार व शिक्षा विभाग शिक्षा व शिक्षक को बर्बाद करने की कोशिश में लग गया है, जोकि बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने कहा कि पीजीटी भर्ती के लिए जो नियमावली लागू की गई है उसे देखकर ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा भर्ती न करके उसे उलझाने की है ताकि वह समय पर कह सके कि हमने तो भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, परंतु मामला कोर्ट में चला गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकिभर्ती के लिए जो शर्तें रखी गई हैं, उनमें सबसे खतरनाक शर्त 3 लोअर इग्जाम में से किसी 2 में 50 प्रतिशत व एक में 45 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता रखकर एक तरह से सभी वर्गों के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। उन्होंने कहा कि इन शर्तों से विशेषकर ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार अध्यापक, दलित व पिछड़ा वर्ग शिक्षित बेरोजगार शिक्षक को उपरोक्तशर्त लगाकर पहले से ही बाहर करने का कार्यक्रम बना दिया गया है। जो किसी भी तरह से सहन करने योग्य नहीं है। दूसरी ओर सरकार ऐसा ही हाल पदोन्नति प्रक्रिया में भी कर रही है, जहां शर्तें थोपी जा रही हैं और मनमर्जी के नियम बनाकर अध्यापकों की पदोन्नति में रोड़े अटकाए जारहे हैं और मिडल हेड को तीसरेदर्जे के कर्मचारी का दर्जा देकर जले पर नमक छिड़कने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तीसरे दर्जेसे तीसरे दर्जे में पदोन्नति, कोई आॢथक लाभ नहीं,समान ग्रेड-पे पर रखने को किस रूप से पदोन्नति माना जाएगा। उन्होंने हका कि इस तरह के नियम अपनाकर शिक्षकोंमें दुविधापूर्ण स्थिति पैदा की जा रही है और इस पर केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल भी गैर-जिम्मेदारानाबयान देकर शिक्षकों के मान-सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं